ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਗਏ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ (ਕਾਲਜਾਂ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
