ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 4727 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (ਪੀਐਸਸੀਐਫਸੀ) ਦੇ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐੱਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਕੁੱਲ 4,727 ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ 67.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 30.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੂਲ ਰਕਮ, 22.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਅਤੇ 14.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਟੇਲਰਿੰਗ, ਬੁਟੀਕ, ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਚਮੜੇ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ, ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਬੱਚਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸੀਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਰਕਮ 30.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ: ਮਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੱਦੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਹਰ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ: ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਿਆਈ ਸਰੋਤ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੰਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਹਰ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ 3000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੱਛੜ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਵਾੜ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ।
