ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਬੱਲੂਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ 33 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਛੋਟੀ ਦੇਵੀ, ਕੁਝ ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯਥੋਚਿਤ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੜਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
