ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਖ ਸਮਨਵੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੁਚੇਸ਼ ਜੈਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਆਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1909 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ।
