ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕਰੋਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਲਈ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਉਸ ਬਾਬਤ ਅਬਜੈਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 1 ਹੋਰ ਹਫਤੇ ਦਾ ਵਕਤ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਰਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਮਗਰੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਦੀ ਨਿਊ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੈਰਕ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
