ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀਟੀ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ) ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਇਹ ਮੁੱਦਾ 1995 ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਤੀ-ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪ-ਜਾਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਡੀਓਪੀਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1995) ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸੀਆਈਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਪ-ਜਾਤੀ ਡੇਟਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਲਾਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਜਾਤੀ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
