ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਵੇਚ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਪੂਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਾਹਨ ਦੇ ਆਰਸੀ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫਾਸਟੈਗ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚਲਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਨੰਬਰ, ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਚਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਐਨਓਸੀ (ਨੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਆਰਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
