ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ, ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣੋ!

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨਿਰਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 11,020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 6,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 207 ਨਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਫਾਰਮ ਦੇ ਲੀਕਰ ਲਾਇਸੰਸ ਤਹਿਤ 36 ਬੋਤਲਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਊ ਸੈੱਸ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਬਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੀਅਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਅਰ ਸ਼ਾਪ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ 5,000 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਵਾਟਰ ਸੋਧ ਐਕਟ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਆ:-

1. ਆਬਕਾਰੀ (ਸ਼ਰਾਬ) ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।

ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ 10,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (2024-25)।ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ 3% ਵਧਾਇਆ।

ਬੀਅਰ ਸ਼ਾਪ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਫੀਸ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ।

ਫਾਰਮ ਲੀਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਧੀਨ ਹੁਣ 36 ਬੋਤਲਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ।

ਨਵਾਂ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇਗਾ।

ਗਊ ਸੈੱਸ 1 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.50 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਨਵੇਂ ਆਬਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੇ।

2. ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾਵਾਟਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।

ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ 5,000 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ।

3. ਜਨਮ-ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਸੋਧਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ DC ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

4. ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ2024-25 ਲਈ 11,020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ।

ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।