ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਠਿੰਡਾ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ’ਚ ਤੇਲ ਭਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫਰਜੀ ਬਿਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਾਡਾਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੌਣ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮ?
ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਡਮ ਤੇ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਲ ਭਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੇਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਭਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ
6 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 1 ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ 15 ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ/ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਡੀਜ਼ਲ/ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਲਾਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਚ ਵਿਗਾੜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ (ਬਠਿੰਡਾ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਮੌਖਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੇਂਸ ਨੀਤੀ’ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਨਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤੜਫਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ 3 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
