ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ (Tax) ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਟੈਕਸ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੇ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 1 ਅਪਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਹਰ ਸਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੱਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੋਵੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਮਜ਼ਬੂਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਕਿਟ ‘ਚੋਂ ਤੈਅ ਦਰ ਤੋਂ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਅ ਦਰ ਤੋਂ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕੇਗੀ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਜੂਨ 2025 ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
