ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ₹12,980 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ “ਇੰਡੀਆ ਮਰੀਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੂਲ” ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (P&I) ਕਲੱਬਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਕਵਰੇਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਬੀਮਾ ਪੂਲ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਮਾਲ, ਤੇਲ ਫੈਲਣਾ, ਟੱਕਰ, ਮਲਬਾ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋਖਮਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ 12,980 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੂਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲਗਭਗ ₹950 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪਹਿਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
