ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ $100,000 ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ?
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ $215 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $100,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਟੇਲਰ ਰੋਜਰਸ ਨੇ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ “ਸੰਭਾਵਿਤ ਛੋਟਾਂ” ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ” ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫੀਸ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬ
ਇਸ ਫੀਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਐਤਵਾਰ, 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 12:01 ਵਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਖਾਸ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 700,000 H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਅਤੇ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
