ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ SUV ਈ-ਵਿਟਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਤੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਵਿਟਾਰਾ ਮਾਰੂਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਰੂਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਖੋਜ ਫਰਮ ਰੋਡੀਅਮ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 2030 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ 25 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ (2.5 ਮਿਲੀਅਨ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ (2 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ) ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਚੀਨ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਈਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਚਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2030 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ EVs ਦੀ ਮੰਗ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ 14 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਹਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਫਾਰ ਦ ਵਰਲਡ’ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼, MG ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ EV ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 90% ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ EVs ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ EVs ‘ਤੇ 70% ਤੋਂ 100% ਤੱਕ ਦੀ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੈਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 2030 ਤੱਕ 567 ਗੀਗਾਵਾਟ ਘੰਟੇ (GWh) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਚੀਨ (4,818 GWh), ਅਮਰੀਕਾ (1,169 GWh) ਅਤੇ ਯੂਰਪ (997 GWh) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ EV ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3% ਲੋਕਾਂ ਨੇ EV ਖਰੀਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2024 ਤੱਕ 17% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, EV ਵਿਕਰੀ 2024 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 2% ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ EV ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਗਾਹਕ ਅਨੁਭਵ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਈਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਤੱਕ ਦਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਤਜਰਬਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
