ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ (ਰਸਤੇ ਤੇ ਖਾਲ਼ੇ) ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਕ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 85 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿਲਡਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਝਗੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਆਏ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਆਵੇਗਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 100 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁੱਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਅਜਿਹੇ 85 ਰਸੂਖਵਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀ ਮਾਲਕ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ (ਰਸਤੇ ਤੇ ਖਾਲ) ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਜਾਈਂ ਪਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀ ਮਾਲਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਇਕ ਬਦਲਵਾਂ ਰਸਤਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
