ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਮਿਆਦ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 27 ਅਗਸਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਜਨਾਲਾ ’ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇੜੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 27 ਅਗਸਤ ਦੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
