ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ) : ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਿੱਖੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਹੁਣ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਗਾਈਡਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ, ਆਈਐਨਐਸ ਸੂਰਤ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਓਮਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ 32 ਮੱਧਮ-ਰੇਂਜ ਦੀਆਂ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ 16 ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਐਂਟੀ-ਸ਼ਿਪ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ।
ਆਈਐਨਐਸ ਸੂਰਤ 163 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 7,400 ਟਨ ਭਾਰ ਹੈ। ਇਹ 30 ਨਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗੈਸ ਟਰਬਾਈਨ ਇੰਜਣ, ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਡਾਰ, ਐਂਟੀ-ਪਣਡੁੱਬੀ ਰਾਕੇਟ ਅਤੇ ਟਾਰਪੀਡੋ ਲਾਂਚਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅਦਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਡਿਪਲਾਇਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਜਲਡਮਰੂ, ਓਮਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ, ਅਦਨ ਦੀ ਖਾੜੀ, ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਦਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸੁਏਜ਼ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸਿਰੇ, ਕੇਪ ਆਫ਼ ਗੁੱਡ ਹੋਪ ਰਾਹੀਂ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੋਵੇਂ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਹੈ। ਓਮਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਅਦਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
