ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਬਾਹਲੇ ਔਖੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਗਿਰੋਹ ਮਿਲ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਖੁਆ ਸਕਣ ਪਰ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਉਕਤ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪੀਸਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ‘ਜਜ਼ੀਆ’ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਕਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਉਧੇੜਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੈ।
ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਟਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਪੀਸਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ’ਚ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਣਕ ਪੀਸਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਟਰੋਲਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪੀਸਾਈ ਦਾ ਰੇਟ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਿੱਲ ’ਤੇ ਪੀਸਾਈ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਗਿੱਲ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
