ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਿਊਨਤਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਸੋਧ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਬਦਲਾਅ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ
ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼੍ਰਮ ਆਯੁਕਤ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰਮ, ਵਿੱਤ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੇ.ਐੱਨ. ਮੰਗਲਾ, ਰਮਨ ਸਲੂਜਾ, ਵਿਨੋਦ ਗੁਪਤਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸਰੋਹਾ, ਜਦਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੁਰੇਖਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਅਨਿਲ ਪਵਾਰ, ਨਸੀਮ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਜੋਂ ਬੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਪ-ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਪ-ਸ਼੍ਰਮ ਆਯੁਕਤ
ਉਪ-ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਉਪ-ਸ਼੍ਰਮ ਆਯੁਕਤ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਦ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਯਾਦਵ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਹੇਰਾਣੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਸਮਿਤੀ
ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜ-ਕਸ਼ੇਤਰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਿਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਮਿਤੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
