ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ (UK) ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੌਰਾ 7 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ (investor’s summit) ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ 25-ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਣਨਾਵਾਂ (calculations) ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ, ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ।
