ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਅਪਣਾਉਣ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਜ ਘਰ: ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਹੈ। 122 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਸੂਰਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ 4,523 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ (SLCC) ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 30,631 ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ.) ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੈਥਲ ਦਾ ਬਾਲੂ ਪਿੰਡ ਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਦਰਸ਼ ਸੋਲਰ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਬਾਲੂ ਪਿੰਡ ਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਦਰਸ਼ ਸੋਲਰ ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਸੋਲਰ ਪਿੰਡ (ਐਮ.ਐਸ.ਵੀ.) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਸੂਰਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਪੰਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ, 24-7 ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 1 ਲੱਖ ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (SFA) ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 280 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: ਨਾਗਰਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 280 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ
