ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ NOC ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੂਰਖ ਹਨ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ-ਸ਼ਰਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PWD (ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ) ਤੋਂ NOC ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ NOC ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ NOC ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ PWD ਵਾਲੇ ਨਵੀਂ NOC ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਝਾੜੂ ਦੀ ਭੇਡਗਿਰੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ NOC ਆਪਣੇ “ਆਕਾ” (ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ।ਇਹ ਬਿਆਨ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਰਾਹਾ ਅਤੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੋਡ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ (ROB) ਲਈ ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (GAD) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 23.01.2024 ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ NOC ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਨਵਿਅ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
