ਚੰਡੀਗੜ, 16 ਮਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਜਨ ਸੰਵਾਦ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਕਾਲੀਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰੋਤ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ (ਸੀਆਰਆਈਡੀ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਕੁਟੀਆ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨ ਸੰਵਾਦ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟਿੱਕਰੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (PMAY) ਅਧੀਨ ਕਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ULB ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੀਖਣ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਐਕਸੀਅਨ) ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਏ.ਡੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਸੰਵਾਦ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਦਾ ਜਲਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਮੋਟੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਹਾਬਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੋ ਡਿਊ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
