ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਧੇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਮਧੇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਅੰਬ ਉਤਪਾਦਨ ਮਈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕਾਠਮੰਡੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ 100-150 ਨੇਪਾਲੀ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੇਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
