ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : 1 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ (ਏਟੀਐਫ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੈੱਟ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਾਊਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਕਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਸਿਰਫ ਟੋਕਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਝੜਪ ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ UPI, ATM, ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ATM ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਲੇਟ ਫੀਸ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ।
ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਾਰ ਲੋਨ EMI ਅਤੇ ਬੈਂਕ FD ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ, ਰੱਖੜੀ ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਭੌਤਿਕ ਸ਼ਾਖਾ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ITR-3 ਜਾਂ ITR-4 ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਟਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ₹5,000 ਤੱਕ ਦੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 234F ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
