ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਗਸਤ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਲ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸਦੀ ਮੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 8 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਖਰੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਭਗ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ 285 ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ 4,500 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 535 ਭਾਗ ਅਤੇ 16 ਸ਼ਡਿਊਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸਦੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ, “ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ” ਅਤੇ “ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ” ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ‘ਟੈਕਸ ਸਾਲ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (CBDT) ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਇਸਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
