ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ।
ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰ
ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ 22.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 2024 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦਾ NPA (ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟ) 93.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਕੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ?
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਆਈਸੀਜੀਸੀ) ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੀਆਈਸੀਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਰਕਮ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਬੀਆਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀਕਾਂਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐੱਮਸੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ 49% ਤੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਲਗਭਗ 48% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾ।
