ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ‘ਚ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰ.2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 30 ਜੂਨ, 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ (ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਦੇਵ ਹੋਟਲ, ਚੌਂਕ ਤੱਕ) ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਾਹਨ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਣਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਨ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੀ. ਟੀ. ਰੋਡ ਰਾਹੀ ਵਾਇਆ ਗਾਂਧੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ/ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੋਡ, ਚੈਂਬਰ ਰੋਡ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਰੋਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ ਨੰ. 9 ਰਾਹੀਂ ਦੇਵ ਹੋਟਲ ਚੌਂਕ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੱਚੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਪੁੱਟਣ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ ਮੋਗਾ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੱਚੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਪੁੱਟਣ/ਪੁਟਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੁੱਝ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਠੇਸ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ, ਸਟੋਰ, ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ, ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕੇਵਲ ਰੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
