ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਫਰਵਰੀ-2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਅਣਵਰਤੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਏ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਬ ਕਾਰਡਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੇਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁਹੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਅਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨੁਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੂਹ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਣੂੰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਰਾਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।
