ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ‘ਐਨੀਮਲਜ਼ ਆਰ ਪੀਪਲ ਟੂ’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ” ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਗਿਆ
ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਾਹਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ (ਏਬੀਸੀ) ਨਿਯਮਾਂ 2023 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਵਿੱ‘ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ
ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 22 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਵੀਨਾ ਟੰਡਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਰਵੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੰਗੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ।
ਹੁਣ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
