ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
- ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਅਰ-1 ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20% ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸਦੀ ਟੀਅਰ-1 ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25% ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
₹3 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ
RBI ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ₹3 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ
RBI ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, MSME ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ?
ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:
- ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਰ ਲਚਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
- ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ।
- ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ।
- ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
