ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਹਰਿਆਣਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ‘ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਐਕਟ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ-3(2)ਬੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ‘ਚ ਐੱਸ. ਸੀ/ਐੱਸ. ਸੀ. ਐਕਟ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-11 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ‘ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ 9 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟ ‘ਚ ਉਸਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ., ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ 15 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
