ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼, ਜੋ ਕਿ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਰਯਾਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੰਤਿਮ ਟੈਰਿਫ ਦਰ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ
18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘ (FIEO) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸ.ਸੀ. ਰਲਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਯਾਤਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦਾ।
ਟੈਕਨੋਕ੍ਰਾਫਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਰਦ ਸਰਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਡਰ
ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਧੀਆਂ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (TPCI) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਹਿਤ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਰੀਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਫੀਕ ਅਹਿਮਦ, ਜੋ ਕਿ ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ।
ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ, ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (GTRI) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
GTRI ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਵਪਾਰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣ, ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਗਹਿਣੇ, ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ, ਅਤੇ ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ, ਕੋਲਾ, ਕੱਟੇ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੀਰੇ, ਬਿਜਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
