ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ “ਨੋ UPI ਡੇ” ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ UPI QR ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ UPI MDR ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ (CAIT) ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ UPI ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ MDR (ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ) ਹੈ। ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ 0.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ MDR ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਾਰਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ MDR ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ UPI ਰਾਹੀਂ ₹10,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ MDR ₹40 0.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ
ਦਿੱਲੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (CTI) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ‘No UPI Day’ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਨਕਦ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
UPI MDR ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ UPI ਤੋਂ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ MDR ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ MDR ਸੀਮਾ ₹300 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਫੀਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹300 ਤੱਕ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ₹5 ਲੱਖ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਸੀਮਾ ₹300 ਹੈ।
ਕੀ MDR ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਹੈ?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ UPI ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ MDR ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।
MDR ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਉਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। MDR ਇੱਕ ਫੀਸ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ‘ਨੋ UPI ਡੇ’ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਕਦੀ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਰੱਖਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ UPI ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
