ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈ ਦੋ ਦਿਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਆਈ. ਬੀ.) ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ।
