ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਮਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ https://pblabour.gov.in ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਲਾਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਦਾਅਵੇ, ਉਸਾਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ, ਐਲਟੀਸੀ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸੋਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
