ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਬਨਿਟ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਗਣਾ, 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਹਰ 20-ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦੇ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 4 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਹੋਰ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਾਸਨ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।
