ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਮਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਵੈਨਿਊ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਲਈ ਖਾਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੰਦ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਥਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਵੈਨਿਊ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ GPS ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਕਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ CCTV ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਵਿਧਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਚੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਰਿਵੈਨਿਊ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹਨ।
