ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 70 ਤੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਨੀਤੀ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੀੜ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
