ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਵਸਥਾ ਖੁਦ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕ ਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਮਲਾਈਦਾਰ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੋਸਟਿੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਤਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਸ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਾਈਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਦੇ ਢਿੱਲ ਤੇ ਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
