ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਈ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਔਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਬੰਧਤ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੇਡਰ ਗਿਣਤੀ 50 ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ) ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਝੇ, ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਡਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ (ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਡਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਕੇਡਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ “ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਲ”, “ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਰਜਕਾਲ” ਅਤੇ “ਇਕਾਈ” ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੀ, ਵਰਣਿਤ ਵੇਰੀਏਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ 80 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਮੈਰਿਟ ਸਕੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਮਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਮਰ ਨੂੰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 365 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 10 ਅੰਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 10 ਅੰਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਮਰਦ ਜੋ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਵਿਧਵਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਅੰਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਸਬੰਧਤ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ 5 ਅੰਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ 10 ਅੰਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਅਣਵਿਆਹੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਨੂੰ 10 ਅੰਕ ਮਿਲਣਗੇ। 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਅੰਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਪਾਹਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੰਗਤਾ ਲਈ 20 ਅੰਕ ਤੱਕ ਮਿਲਣਗੇ।

ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਧੜਕਣ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (ILD), ਸਿਸਟਿਕ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ, ਜਿਗਰ ਸਿਰੋਸਿਸ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਮਿਰਗੀ, ਪੈਰਾਪਲੇਜੀਆ/ਕੁਆਡ੍ਰੀਪਲੇਜੀਆ/ਹੀਮੀਪਲੇਜੀਆ, ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ, ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਡੀਮਾਈਲੀਨੇਟਿੰਗ ਬਿਮਾਰੀ, ਔਟਿਜ਼ਮ, ਸੇਰੇਬ੍ਰਲ ਵੈਸਕੁਲਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੇਰੋਸਿਸ, ਮਾਇਓਪੈਥੀ, ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ, ਹੀਮੋਫਿਲੀਆ, ਅਪਲਾਸਟਿਕ ਅਨੀਮੀਆ, ਕੈਂਸਰ, ਸ਼ਾਈਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ, ਏਡਜ਼, ਅਤੇ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ (ਦਿਲ, ਜਿਗਰ, ਗੁਰਦਾ, ਫੇਫੜੇ, ਅੰਤੜੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ/ਮਾਡਿਊਲ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ HRMS ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਕੱਟ-ਆਫ ਤਾਰੀਖਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਡਰਾਈਵ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ HRMS ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਡਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ OTP-ਅਧਾਰਤ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।

ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੜਾਅ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਬਾਦਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਇਕਾਈ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ OTP-ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਔਰਤ ਅਤੇ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ intraharyana.nic.in ਰਾਹੀਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਵਿਧਵਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸਥਾਈ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।