ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸਮੀਖਿਆ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ‘ਮੰਦਭਾਗੇ ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤੀ-ਦੋਸ਼’ ’ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਅਸੰਗਤਤਾ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ‘ਏ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਸੌਦਾ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਪੂਰਕ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਰੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਕਵਾਇਦ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਆਬਜ਼ਰਵਰ’ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੁਲਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ.) ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਬੈਠਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
