ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 22 ਸਾਲਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਥਿਤ “ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ” ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਉਸੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੱਤਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 29 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 29 ਸਦਰ ਨਾਭਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਬੀਐਨਐਸ), 2023 ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਸੱਤ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਰਜ ਹਨ। ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਘਾਤਕ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਚੀਰੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।” ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਕਬਰੇ (ਸਮਾਰਕ ਸਥਾਨ) ‘ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ “ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ” ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ “ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ” ਲਈ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ (CRM M-23707/2025) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਖੇਡ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਤਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ, ਰੁਬੀਨਾ ਐਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ “ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ” ਅਤੇ “ਹਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਜੋ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।”
