ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ “ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ” ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ “ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ” ਐਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹਮਲਾ: “ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਸੂਸੀ ਐਪ ਹੈ”
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਸੂਸੀ ਐਪ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।”
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਫੈਸਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਧਨ
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਐਪ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
“ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸੀਪੀਆਈ ਦਾ ਦੋਸ਼: ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੌਨ ਬ੍ਰਿਟਾਸ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2017 ਦੇ ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਐਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।”
ਪੈਗਾਸਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ’ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
