ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ’ਚ ਦੋ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ‘1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 (2)(A) ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ’ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚੋਂ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾਈ ਗਈ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ 39.58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਝੱਲਦਾ ਹੈ, 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਮਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
