ਹਿਸਾਰ — ਹਿਸਾਰ ‘ਚ ਮਿਊਂਸਪਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਰਾਖੇ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 1500 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੋਸ਼ਮ ਰੋਡ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਮਾਰਕੀਟ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕੂੜਾ ਵਾਪਸ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵੇਂ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਰਾਜਗੁਰੂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਖੇ ਇੱਕ JCB ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟਰਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਕੂੜਾ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਜਗੁਰੂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ।
ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਉਰਫ ਗੋਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੁਣ 11 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ…
ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਗੰਦਗੀ
ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮਿੱਲ ਗੇਟ ਖੇਤਰ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਮਾਰਕੀਟ, ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ, ਆਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਰੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨਡੀਸੀ, ਐੱਨਏਸੀ, ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
