ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਦਾਖਲਾ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ ਪਰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟ ਫੈਲੋ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ “ਮਜ਼ਾਕ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। “ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ,” ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। PUCSC ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਮੋਹਿਤ ਮੰਡੇਰਾਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ “ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ” ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।
ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ NSA ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੈਨੇਟ ਸੁਧਾਰਾਂ” ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟ ਫੈਲੋ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਕਦਮ ਨੂੰ “ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼” ਦੱਸਿਆ, 10 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਬੰਦ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਫੈਲੋ, DPS ਰੰਧਾਵਾ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਮਾ ਮੈਟਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਅਰੁਣ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2018 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਧਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ 143 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ” ਅਤੇ “ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ” ਕਿਹਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
1882 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਨਰਗਠਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, 2015 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਨੇਟ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
