ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 04 ਜੁਲਾਈ : ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿਜੇਵਰਗੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਰਤਾਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੱਧਰ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇਵਰਗੀਆ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਸਨ, ਫਿਰ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹ ਕੜੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਦੌਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਮਿੰਟ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇਵਰਗੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
