ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਵੱਲੋਂ 454 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ (ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ) ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੇਸ਼ਵ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 11 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੈਕੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 17 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧਾਂਦਲੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਤਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ 454 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕੀ ਰਹੇਗੀ।
