ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਬੀਤੀ ਦਿਨੀਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦਾ 1981 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ‘ਚ 112 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1982 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ‘ਚ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
