ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼-2011’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਐਕਟ-1950’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼-2011’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 16 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮੈਂਬਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਐਕਟ-1950’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘਟੇਗੀ।
